Posted on September 21, 2025
२०६१ माघ १९ को त्यो दिन राजा ज्ञानेन्द्रले देश सम्बोधन गर्दै भनेका थिए – “भ्रष्टाचार, आन्तरिक द्वन्द्व र आर्थिक संकटले देशलाई कमजोर बनाएको छ।” उनले शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई बर्खास्त गरेर आफ्नो प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। यो घटना नेपालको संवैधानिक इतिहासमा ‘राजाको कू’ को रूपमा चिनिन्छ। तर, यो कदमको पछाडि शेरबहादुर देउवामाथि भ्रष्टाचारका आरोपहरू नै मुख्य आधार थिए। देउवाको सरकारले माओवादी विद्रोह नियन्त्रण गर्न र निर्वाचन सम्पन्न गर्न असफल भएको भन्दै राजाले यो कदम चालेका थिए। तर, भ्रष्टाचारको मुद्दा सबैभन्दा संवेदनशील थियो। राजाले गठन गरेको ‘राजकीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग’ ले देउवामाथि अनुसन्धान सुरु गरेपछि यो मुद्दा थप तात्यो।
यो कदमले नेपाली जनतालाई एकातिर आश्चर्यमा पारेको थियो भने अर्कोतिर भ्रष्टाचारविरुद्धको आशा पनि जगायो। किनकि, तत्कालीन समयमा राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका थिए। नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका मुख्य दलहरूका नेताहरूले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेको थियो। राजाको यो कदमले ती सबैलाई चुनौती दियो – भ्रष्टाचार रोक्ने वा राजनीतिबाट टाढा रहने।
शेरबहादुरको घरमा फेला परेको सम्पत्ति : भ्रष्टाचारको प्रमाण
राजाको कदमपछि शेरबहादुर देउवामाथि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तीव्र भयो। २०६२ वैशाख १४ (सन् २००५ अप्रिल २७) मा राजकीय सुरक्षा बलले देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा छापा मारे। त्यहाँबाट अस्वाभाविक मात्रामा नगद, सुन र अन्य सम्पत्तिहरू फेला परे। आयोगको रिपोर्टअनुसार, देउवाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ५ मिलियन डलरभन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भयो। यो सम्पत्ति देउवाको तलब र वैध स्रोतबाट कमाइएको थिएन ; यो सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगको फल थियो।
यो घटनाले स्पष्ट पार्यो कि शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, नेपाली राजनीतिको शीर्ष तहमा भ्रष्टाचार कति गहिरो थियो। देउवालाई दुई वर्षको जेल सजाय र जरिवाना तोकियो। तर, यो सजाय पनि राजाको कदमको प्रत्यक्ष परिणाम थियो। यदि माघ १९ को त्यो कदम नभएको भए, यस्ता भ्रष्ट नेतालाई राजनीतिबाट टाढा राख्न सकिने थिएन। देउवाको यो घटनाले देखायो कि राजनीतिक नेताहरूले जनताको विश्वासलाई धोका दिएका थिए। उनीहरूले सत्ताको सदुपयोग गर्नुको साटो व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपार्न प्रयोग गरेका थिए।
अन्य दलका नेताहरूको भ्रष्टाचार : एउटा लामो सूची
शेरबहादुर देउवाको मामिला एउटा उदाहरण मात्र हो। नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचार संस्थागत समस्या बनेको छ। अधिकांश दलहरू – नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र लगायत – का नेताहरू भ्रष्टाचारका आरोपमा फसेका छन्। २००२ मा नै देउवाको पहिलो सरकार बर्खास्त हुँदा पनि भ्रष्टाचार नै मुख्य कारण थियो। तर, २०६१ माघ १९ को कदमले यो समस्यालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनायो। राजाले भनेका थिए, “भ्रष्टाचारले देशको आधारशिला हल्लाइरहेको छ।” यो कथन अझै सान्दर्भिक छ।
यहाँ केही प्रमुख उदाहरणहरू छन्, जसले देखाउँछन् कि भ्रष्टाचार कुनै एउटा दल वा नेतासँग सीमित छैन :
- नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको भूमिका : देउवाबाहेक, कांग्रेसका अन्य नेताहरू पनि भ्रष्टाचारका केन्द्रमा छन्। उदाहरणका लागि, नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटाला (Fake Bhutanese Refugee Scam) मा बालकृष्ण खाँड र अर्जु राना देउवा (शेरबहादुरकी श्रीमती) का नाम जोडिएका छन्। यसमा सरकारी अधिकारी र मानव तस्करहरूले ८०० भन्दा बढी नेपालीहरूलाई अमेरिका पठाउने बहानामा ठग्ने काम गरे। खाँडलाई पक्राउ गरियो तर उनी रिहा भए। यसैगरी, चौधरी समूहसँग जोडिएको वाइडबडी विमान खरिद घोटालामा पनि देउवाको नाम दोहोरिएको छ, जसमा उनले विमान खरिदका लागि भुक्तानी सुविधा दिने काम गरेका थिए।
- नेकपा (एमाले) का नेताहरूको कालो इतिहास : एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि गिरीबन्धु चिया बगान घोटाला (Giribandu Tea Estate Scandal) मा आरोप छ, जसमा सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरी निजीकरण गर्ने प्रयास भएको थियो। त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि ललिता निवास जग्गा घोटाला (Lalita Niwas Land Scam) मा नाम जोडिएको छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वरपरको सरकारी जग्गा माफियाहरूलाई बेच्ने काम भएको थियो। सन् २०२५ मा नै माधव नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ, जसले उनीजस्ता शीर्ष नेताहरूको अक्षम्यतालाई उजागर गरेको छ। यसबाहेक, गोकुल बाँस्कोटामाथि मुद्रण प्रेस घोटालामा ७० करोडको घूस मागेको अडियो बाहिर आएको थियो।
- माओवादी केन्द्रका नेताहरूको संलग्नता : माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई बुढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना घोटालामा ९ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको आरोप छ। यसैगरी, सुन तस्करी घोटालामा माओवादीका वरिष्ठ नेताहरू बरशमान पुन, ओनसरी घर्ती मगर र नन्दकिशोर पुनका नाम जोडिएका छन्, जसमा १०० किलोग्रामभन्दा बढी सुन तस्करी भएको थियो तर नेताहरूले उल्टो संरक्षण पाए। माओवादी क्यान्टोनमेन्ट कोष घोटालामा पनि प्रचण्डको सरकारले अनुसन्धानलाई रोकेको आरोप लागेको छ। यसबाहेक, एनसेल स्टेक बिक्री घोटालामा प्रचण्डका आफन्तहरू संलग्न भएको देखिएको छ।
यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि भ्रष्टाचार राजनीतिक दलहरूको साझा रोग हो। भुटानी शरणार्थी घोटाला, सार्वजनिक जग्गा कब्जा, सुन तस्करी जस्ता ठूला घोटालाहरूमा शीर्ष नेताहरूको संलग्नता छ, तर उनीहरूले न्यायको सामना गर्नुको साटो राजनीतिक दबाबले उम्किन्छन्।
राजनीतिक दल र नेताहरूको भ्रष्टाचार : पुरानो रोग, नयाँ रूप
आज पनि, २०८२ (सन् २०२५) मा भइरहेका जनआन्दोलनहरूमा भ्रष्टाचार नै मुख्य मुद्दा छ। शेरबहादुर देउवाको घरमा फेरि आन्दोलनकारीहरूले प्रवेश गरेर पैसा फाल्ने र सम्पत्ति उजागर गर्ने घटना दोहोरिएको छ। यो देखाउँछ कि भ्रष्टाचारको जरा अझै उखेलिएको छैन। राजनीतिक दलहरूले सधैं सत्ताको लोभमा जनताको हितलाई बेवास्ता गरेका छन्। अधिकांश नेताहरूले चुनावी वाचा पूरा गर्नुको साटो, सत्तामा पुगेर भ्रष्टाचारको जालो बुनिदिन्छन्। यो प्रवृत्तिले नेपाली लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
राजा ज्ञानेन्द्रको कदम सही थियो वा गलत, यो बहसको विषय हुन सक्छ। तर, यो कदमले कम्तीमा भ्रष्टाचारको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको थियो। यदि राजनीतिक दलहरूले यो सिकाइ लिएका भए, आज नेपाल भ्रष्टाचारमुक्त हुन सक्थ्यो। तर, दुःखको कुरा, अधिकांश दल र नेताहरू अझै पनि पुरानै बाटोमा छन्। जनताले अब यस्ता भ्रष्ट नेतालाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु पर्छ। अन्यथा, माघ १९ जस्ता कदमहरू फेरि दोहोरिन सक्छन् – तर यो पटक राजाबाट होइन, जनताबाट।
यो घटनाले सिकाउँछ : भ्रष्टाचार रोक्ने होइन भने लोकतन्त्र टिक्दैन। शेरबहादुर देउवाको योग्यता र सम्पत्तिको कथा नेपाली राजनीतिको आईना हो – जसमा भ्रष्टाचारको दाग मात्र देखिन्छ। जनताले अब यो आईना चकमल्नु पर्छ।
